भूमि पूलिंग और ग्रीन डेवलपमेंट नीतियों को लेकर दिल्ली के किसान 22 दिसंबर को जन्तर-मन्तर पर करेंगे प्रदर्शन
द वीकली टाइम्स, वीरवार 19 दिसंबर 2024, नई दिल्ली। दिल्ली देहात fवकास मंच (DDVM) ने घोषणा किया है fक हजारों fकसान रfववार, 22 fदसंबर 2024 को जंतर मंतर पर शांfतपूण प्रदश करेंगे। यह प्रदश न DDVM के बैनर तले कंझावला और दौलतपुर में चल रहे आंदोलनों का fवस्तार है। लंबे समय से लंfबत भूfम पूfलंग नीfत (LPP) और ग्रीन डेवलपमेंट ए रया (GDA) नीfत को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो 2007 से अटकी हुई हैं। इसके अलावा, वे fदल्ली fवकास प्राfधकरण (DDA) अfधfनयम, 1957 में संशोधन की मांग कर रहे हैं ताfक शहरी fवकास, भूfम अfधकार, और fदल्ली के गांवों के fलए लाभकारी योजनाओं से जुड़े व्यापक मुद्दों का समाधान हो सके।
प्रमुख राजनीfतक नेताओं जैसे श्री रामवीर fसंह fबधूड़ी (सांसद, दfक्षण दिल्ली), श्रीमती कमलजीत सहरावत (सांसद, पश्चिम दिल्ली), और श्री योगेंद्र चंदोfलया (सांसद, उत्तर-पश्चिम दिल्ली) ने संबोfधत fकया और fकसानों की जायज़ मांगों के fलए पूरा समथ देने का आश्वासन fदया। जनता ने उनके आश्वासन का स्वागत उत्साहपूण नारों के साथ fकया, लेfकन DDVM अध्यक्ष श्री भूपेंद्र बाज़ाद ने स्पष्ट fकया fक जब तक ये वादे ज़मीन पर लागू नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी (डीडीवीएम) के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र बजाद ने इस अवसर पर कहा हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह मास्टर प्लान दिल्ली 2041 को तुरंत अधिसूचित करे और संशोधित भूमि पूलिंग नीति (एलपीपी) और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) नीति को लागू करे। ये कदम दिल्ली के किसानों की लंबे समय से लंबित चुनौतियों को हल करने और क्षेत्र की राजस्व संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक स्पष्ट रोडमैप, जिसमें ठोस समयसीमाएं तय हों, न केवल किसानों के आर्थिक भविष्य को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि दिल्ली के शहरी विकास को भी गति प्रदान करेगा। अब समय आ गया है कि वादे को कार्य में बदला जाए, जिससे लाखों लोगों के अधिकार और आजीविका सुरक्षित हो सके।
इसके अलावा, fदल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रदश न स्थलों का दौरा fकया और आंदोलन को समथ न fदया। DDVM ने इन मांगों को लेकर सुप्रीम कोट में जनfहत याfचका (PIL) दायर की है। किसानो की पहली प्रमुख मांगें मास्टर प्लान fदल्ली 2041 की तुरंत अfधसूचना जारी करें यह योजना अप्रैल 2023 में DDA द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई थी लेfकन 15 महीने बाद भी स्वीकृत नहीं हुई है। भूfम पूfलंग नीfत (LPP) में संशोfधत प्रावधानों की अfधसूचना जारी करें प्रमुख बाधाओं में शाfमल हैं: fकसी सेक्टर में न्यूनतम 70% fवकfसत क्षेत्र का पूfलंग, सततता से जुड़ी समस्याएं, और कंसोfट यम बनाने में चुनौfतयां। किसानो की दूसरी प्रमुख मांग है ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (GDA) नीfत की अfधसूचना जारी करें। तेस्री मांग है DDA अfधfनयम, 1957 में संशोधन करें। शहरी fवकास नीfतयों के प्रभावी काया न्वयन में बाधा डालने वाले संरचनात्मक मुद्दों को हल करने के fलए। और चौथी मांग है fवकास परियोजनाओं के fलए समयसीमा तय करें।
